शिव स्पंदन : प्रतिनिधी | दिल्ली –
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीविषयी झालेल्या वादाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी (२५ ऑगस्ट २०२५) महत्त्वपूर्ण तोडगा दिला. न्यायालयाने दिल्ली विद्यापीठाच्या १९७८ च्या बीए रेकॉर्डची तपासणी करण्यास परवानगी देणारा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) २०१६ चा आदेश रद्द केला.
२०१६ मध्ये माहिती अधिकार कार्यकर्ते नीरज यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर सीआयसीने दिल्ली विद्यापीठाला आदेश दिला होता की, १९७८ मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची नावे, रोल नंबर, वडिलांची नावे व गुणांची माहिती असलेले रजिस्टर तपासण्याची परवानगी द्यावी आणि त्याचे प्रमाणित उतारे उपलब्ध करून द्यावेत. त्यात मोदींच्या पदवीचा संदर्भही होता. मात्र, डीयूने हा आदेश न्यायालयात आव्हान दिला.
विद्यापीठाचा युक्तिवाद असा होता की विद्यार्थ्यांची माहिती विश्वासू क्षमतेने राखली जाते आणि ती वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उघड करता येणार नाही. तसेच अशा प्रकारे माहिती सार्वजनिक केल्यास देशभरातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नोंदी उघड करण्याची वेळ येईल व त्याचे दूरगामी प्रतिकूल परिणाम होतील.
न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी १७५ पानी निकाल देत सीआयसीचा आदेश रद्द केला. त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की वरवर पाहता निष्पाप किंवा वेगळे प्रकटीकरण वाटणारी माहिती प्रत्यक्षात निष्क्रिय कुतूहल किंवा खळबळजनक मागण्यांना वाव देऊ शकते. सार्वजनिक व्यक्तीशी संबंधित माहिती असली तरी ती त्यांच्या सार्वजनिक कर्तव्याशी थेट संबंधित नसेल तर गोपनीयतेचा अधिकार नष्ट होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणासोबतच सीआयसीने सीबीएसईला तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचे दहावी-बारावीचे शैक्षणिक रेकॉर्ड उघड करण्याचा दिलेला आदेशही न्यायालयाने रद्द केला. न्यायालयाने म्हटले की या प्रकारच्या माहितीमध्ये कोणतेही अंतर्निहित सार्वजनिक हित नाही.
या निर्णयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयी माहिती अधिकार कायद्यातून थेट तपासणी करण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. वैयक्तिक शैक्षणिक माहिती सार्वजनिक करण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे.
