शिरूर नगरपरिषदेची जोरदार कारवाई – शहरात थकीत करदारांवर विशेष मोहीम; मालमत्तांवर सील आणि जप्ती

नगरपरिषदेकडून दरवर्षी १ एप्रिल रोजी मालमत्ता कर व पाणीपट्टी भरणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत कर न भरल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १५० (अ) (१) नुसार थकीत रकमेवर दरमहा २ टक्के शास्ती आकारली जाते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!